Electric Scooter Subsidy: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। Delhi Women Electric Scooter Subsidy 2025 के तहत अब महिलाएं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹46,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण में कमी लाना और महिलाओं को स्मार्ट मोबिलिटी से जोड़ना है।
Electric Scooter Subsidy
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला खरीदार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदती है, तो उसे बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ₹10,000 की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। इस तरह महिला खरीदार को कुल मिलाकर ₹46,000 तक की राहत मिल सकती है। यह कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उन्हें आधुनिक परिवहन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर देगा।
EV पॉलिसी 2.0 के तहत बड़ा बदलाव
दिल्ली सरकार की यह योजना नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (EV Policy 2.0) का हिस्सा है। इस नीति के तहत पेट्रोल, डीज़ल और CNG वाहनों की संख्या में कमी लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति दिल्ली को “ग्रीन मोबिलिटी कैपिटल” बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर न केवल वायु प्रदूषण घटाया जाएगा, बल्कि ऊर्जा खपत में भी कमी आएगी।
बैटरी क्षमता के अनुसार तय होगी सब्सिडी
योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बैटरी क्षमता के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। यदि कोई महिला 3 किलोवाट तक की बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदती है, तो उसे प्रति किलोवाट ₹12,000 की दर से सहायता मिलेगी। यानी 3 किलोवाट बैटरी पर कुल ₹36,000 तक की सीधी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर ₹10,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
यह सब्सिडी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित डीलरों या प्लेटफॉर्म से खरीदे गए वाहनों पर ही लागू होगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और फर्जी खरीदारी की संभावनाएं खत्म होंगी।
ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए भी राहत
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल महिलाओं के ई-स्कूटर तक सीमित नहीं है। ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई चालक अपने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलता है, तो उसे ₹45,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, 12 साल पुराने ऑटो को स्क्रैप करने पर ₹20,000 का स्क्रैपिंग इंसेंटिव और नए इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर ₹1 लाख तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
सरकार ने नए CNG ऑटो परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाएं और दिल्ली की हवा स्वच्छ बन सके।
आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ev.delhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है ताकि किसी भी तरह की दलाली या अनावश्यक देरी से बचा जा सके। महिला के नाम पर वाहन का पंजीकरण होना अनिवार्य है और यह सुविधा केवल पहली बार वाहन खरीदने वालों के लिए उपलब्ध है।
सरकार ने बताया कि सब्सिडी की राशि सीधे वाहन की कीमत में घटाई जाएगी ताकि खरीदार को तुरंत लाभ मिल सके। इसके लिए किसी अलग बैंक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।
महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वतंत्रता का अवसर भी देगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में शहर की सड़कों पर चलने वाले दोपहिया वाहनों में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक वाहन हों।
पर्यावरण संरक्षण के साथ डिजिटल भारत की ओर
यह योजना भारत के “नेट ज़ीरो एमिशन 2070” लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से न केवल ईंधन की खपत कम होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। इसके साथ ही महिलाएं डिजिटल पेमेंट, ऐप-आधारित राइडिंग और स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम जैसी नई तकनीक से जुड़ेंगी, जिससे उनका जीवन और अधिक सुविधाजनक बनेगा।
